सीएम बोले, तत्काल रोकें- अवैध टैक्सी, बस व रिक्शा स्टैंड से वसूली को बढ़ावा
CM said, stop immediately – promoting recovery from illegal taxi, bus and rickshaw stands
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में टेली मेडिसिन और हेल्थ एटीएम सेवाओं को बढ़ावा देने और दिसंबर तक सभी पात्र ग्रामीण परिवारों की घरौनी वितरित करने के निर्देश दिए हैं। निकाय चुनाव समाप्त होने के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री विकास कार्यों, बेहतर प्रशासन का संदेश देने में जुट गए। योगी ने शासन के अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं के समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मातृभूमि योजना की औपचारिक शुरुआत जल्द करने और शहरी इलाकों में भी ऐसी योजना को लागू करने के निर्देश दिए।
योजना को लागू करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में टेली मेडिसिन और हेल्थ एटीएम सेवाओं को बढ़ावा देने और दिसंबर तक सभी पात्र ग्रामीण परिवारों की घरौनी वितरित करने के निर्देश दिए हैं। निकाय चुनाव समाप्त होने के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री विकास कार्यों, बेहतर प्रशासन का संदेश देने में जुट गए। योगी ने शासन के अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं के समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मातृभूमि योजना की औपचारिक शुरुआत जल्द करने और शहरी इलाकों में भी ऐसी योजना को लागू करने के निर्देश दिए।
हेल्थ एटीएम की सुविधाओं को बढ़ावा देने के निर्देश दिए
मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए टेलीकन्सल्टेशन और हेल्थ एटीएम की सुविधाओं को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे रिमोट एरिया के मरीजों को अच्छे डॉक्टरों का परामर्श मिल सकेगा। उन्होंने हेल्थ एटीएम के लिए प्रशिक्षित मैनपॉवर तैनात करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संचारी रोग अभियान जैसे कार्यक्रम लगातार जारी रहने चाहिए। उन्होंने गोरखपुर, बस्ती और देवीपाटन मंडल में इंसेफेलाइटिस, बरेली व आस-पास के मंडल में मलेरिया तथा बुंदेलखंड में चिकनगुनिया से बचाव के लिए सक्रियता और बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामित्व, घरौनी और वरासत जैसे कार्यक्रमों से जनता को राहत मिली है। अब तक 56.17 लाख से अधिक ग्रामीणों को घरौनी वितरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक सभी पात्र ग्रामीणों को उनके घरों का मालिकाना हक देने वाला प्रमाण पत्र “घरौनी” मिल जाए। बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सहित अन्य मंत्री मौजूद थे।
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