राजस्व वसूली की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने जताई नाराजगी
- “तहसील की सभी सरकारी जमीनें कब्जा मुक्त होनी चाहिए” – प्रेरणा शर्मा, जिलाधिकारी
हापुड़ जनपद में कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप वसूली सुनिश्चित करें और समस्त उप जिलाधिकारी (एसडीएम) नियमित रूप से वसूली से संबंधित बैठकों का आयोजन करें।
जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए कि तहसील क्षेत्रों की सभी सरकारी जमीनें अवैध कब्जों से मुक्त कराई जाएं। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम अपने क्षेत्र को भूमाफिया मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें।
कम वसूली पर नाराजगी और निर्देश
लक्ष्यों के अनुरूप वसूली न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व वसूली में सुधार लाया जाए। उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर लंबित आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) को जल्द से जल्द निपटाएं और अगली बैठक से पहले बेहतर परिणाम प्रस्तुत करें।
शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर
आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सीएम पोर्टल से जोड़ी गई राजस्व वसूली
जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व वसूली और अन्य संदर्भों को सीएम पोर्टल से जोड़ा गया है, जो जनपद की रैंकिंग निर्धारित करता है। इसलिए वसूली कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण पर जोर
धारा 67, धारा 116, धारा 80 और धारा 24 के तहत लंबित राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण के आदेश दिए गए।
विभागीय समीक्षा
जिलाधिकारी ने मुख्य देय, विविध देयों की वसूली, कर-करेत्तर, और राजस्व कार्यों की विभागवार समीक्षा की और सभी अधिकारियों को 100% लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वि/रा) संदीप कुमार, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) ज्योत्सना बंधु, उप जिलाधिकारी हापुड़, तहसीलदार गढ़, तहसीलदार हापुड़, जिला आबकारी अधिकारी, खनन अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।