UP-मेरठ नगर निगम में हाउस टैक्स को लेकर बखेड़ा 10 हजार का बिल दिया फिर भी पर्ची पर लिखा 40 हजार बकाया
मेरठ नगर निगम में हाउस टैक्स को लेकर सोमवार को बड़ा विवाद हुआ, जिसमें भाजपा पार्षद और कर्मचारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। घटना ने आम नागरिकों के लिए कठिनाइयां खड़ी कर दीं।
क्या हुआ?
- बकाया राशि का विवाद:
एक नागरिक ने 10,000 रुपये का हाउस टैक्स जमा किया, लेकिन रसीद पर 40,000 रुपये बकाया लिख दिया गया, जो जीआईएस सर्वे से संबंधित था। - भाजपा पार्षद का विरोध:
भाजपा पार्षद राजीव काले ने समर्थकों के साथ इसका विरोध किया। - महिला कर्मचारी का आरोप:
गृहकर जमा कर रही महिला कर्मचारी ने पार्षद पर अभद्रता और धमकी का आरोप लगाते हुए खिड़की बंद कर दी।
परिणाम:
- गृहकर जमा बंद:
तीन घंटे तक टैक्स जमा करने की प्रक्रिया रुकी रही, जिससे लोग परेशान हुए। - तालाबंदी और प्रदर्शन:
महिला कर्मचारी और अन्य स्टाफ ने प्रदर्शन किया। - नगरायुक्त का हस्तक्षेप:
नगरायुक्त सौरभ गंगवार ने दोनों पक्षों को बुलाकर मामला शांत कराया।
मुख्य मुद्दे:
- जीआईएस सर्वे का बकाया:
- नगर निगम के अनुसार, 81,000 भवनों का सर्वेक्षण किया गया है।
- जीआईएस सर्वे के आधार पर बकाया गृहकर किस्तों में लिया जाएगा, लेकिन इसे रसीद पर लिखने से विवाद बढ़ रहा है।
- प्रशासनिक अव्यवस्था:
- लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन खिड़कियां पर्याप्त नहीं हैं।
- विवाद के कारण कामकाज ठप हो गया, जिससे आम नागरिकों को परेशानी हुई।
- कर्मचारी और नागरिकों के बीच तनाव:
- कर्मचारियों पर नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप।
- पार्षद और कर्मचारियों के बीच आपसी संवाद की कमी।
लोगों की प्रतिक्रिया:
- ड्यूटी छोड़कर आए नागरिक:
प्रह्लादनगर निवासी राकेश ने कहा कि विवाद के कारण उनकी छुट्टी बर्बाद हो गई। - सर्वे पर सवाल:
कई निवासियों ने जीआईएस सर्वे के आधार पर अधिक बिल बनाए जाने का आरोप लगाया।
नगर निगम का पक्ष:
नगरायुक्त सौरभ गंगवार ने स्पष्ट किया कि जीआईएस सर्वे का बकाया किस्तों में लिया जाएगा, लेकिन इसे रसीद पर लिखने का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना है।
सुझाव:
- संचार में सुधार:
नागरिकों और पार्षदों के साथ बेहतर संवाद स्थापित किया जाए। - प्रक्रिया का सरलीकरण:
हाउस टैक्स जमा करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाया जाए। - खिड़कियों की संख्या बढ़ाना:
लंबी कतारों से बचने के लिए खिड़कियां और कर्मचारी बढ़ाए जाएं। - सर्वेक्षण प्रक्रिया पर पुनर्विचार:
जीआईएस सर्वे के आधार पर बकाया राशि को स्पष्ट रूप से समझाया जाए।
यह घटना प्रशासनिक अव्यवस्था और नागरिकों के बढ़ते असंतोष को उजागर करती है, जिसे तुरंत हल करने की आवश्यकता है।
