दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर किसान आंदोलन छावनी में तब्दील इलाका ट्रैफिक जाम और सख्त सुरक्षा व्यवस्था
किसानों का दिल्ली कूच और उनकी मांगें
संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच का आह्वान किया है।
प्रमुख मांगें:
- 10% विकसित भूखंड
- 64.7% अतिरिक्त मुआवजा
- नए भूमि अधिग्रहण कानून के सभी लाभ
- हाई पावर कमेटी की सिफारिशें लागू करना
यह आंदोलन 25 नवंबर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के प्रदर्शन से शुरू हुआ और 28 नवंबर से यमुना प्राधिकरण दफ्तर के सामने जारी है।
सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था:
- दिल्ली-नोएडा बॉर्डर:
- चिल्ला और डीएनडी बॉर्डर पर पुलिस, आरएएफ (रेपिड एक्शन फोर्स) और दंगा नियंत्रण वाहन तैनात।
- जगह-जगह बैरिकेडिंग, जिससे लंबा जाम लग गया।
- नोएडा ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी:
- किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए महामाया फ्लाईओवर और अन्य मार्गों पर यातायात डायवर्जन।
- सुबह से ही डीएनडी फ्लाईवे पर भारी जाम।
- पुलिस का बयान:
- डीसीपी अपूर्व गुप्ता ने बताया कि संसद सत्र के कारण किसानों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है।
- दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर कड़ी निगरानी और समन्वय।
स्कूलों की ऑनलाइन क्लास:
- जाम से बचाव के लिए स्कूलों का कदम:
- नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों (एमिटी, डीपीएस 30, डीपीएस 122, स्पर्श ग्लोबल) ने ऑनलाइन क्लास का निर्णय लिया।
- जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्पष्ट किया कि यह स्कूलों का स्वयं का निर्णय है।
- प्रदूषण के चलते पहले से हाइब्रिड मोड:
- कई स्कूल पहले से ही हाइब्रिड मोड में संचालित हो रहे हैं।
प्रदर्शन का व्यापक प्रभाव:
- आम जनता पर असर:
- दिल्ली और नोएडा के बीच सफर करने वालों को ट्रैफिक जाम के कारण परेशानी।
- स्कूल, ऑफिस और अन्य गतिविधियों पर असर।
- सरकार और किसान आमने-सामने:
- सरकार ने संसद सत्र और कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश से रोका।
- किसान संगठन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।
क्या होगा आगे?
सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर स्थिति तनावपूर्ण है। किसानों और सरकार के बीच वार्ता का कोई संकेत नहीं है, जिससे आंदोलन के और बढ़ने की संभावना है।
