उत्तर प्रदेश सरकार ने चेतावनी दी

उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। 28 फरवरी तक विवरण न देने वाले कर्मचारियों का मार्च से वेतन रोक दिया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

• राज्य में कुल 8,33,510 सरकारी कर्मचारी हैं।
• इनमें से लगभग 1.5 लाख कर्मचारी अभी तक अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दे पाए हैं।
• शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए वेतन रोकने की चेतावनी दी है।
• संपत्ति का विवरण हर साल 31 जनवरी तक देना अनिवार्य है, लेकिन कई कर्मचारियों ने इसे अब तक अपडेट नहीं किया।

सरकार का यह कदम पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। क्या आप जानना चाहेंगे कि इसे अपडेट करने की प्रक्रिया क्या है?