शिक्षक तबादले में न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त खत्म

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइमरी शिक्षकों के अंतर्जनपदीय पारस्परिक तबादलों में न्यूनतम सेवा अवधि की बाध्यता को खत्म कर दिया है, जिससे शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया सरल और तेज हो सकेगी।

शासनादेश के मुख्य बिंदु:

1. न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त समाप्त:
   • पहले पुरुष शिक्षकों को पांच वर्ष और महिला शिक्षकों को दो वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी करनी होती थी।
   • अब यह शर्त समाप्त कर दी गई है, जिससे शिक्षकों को अपने स्थानांतरण के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
2. समिति का गठन:
   • अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से करने के लिए प्रत्येक जिले में एक समिति का गठन होगा।
   • समिति में शामिल सदस्य:
     • सीडीओ (मुख्य विकास अधिकारी) – अध्यक्ष
     • डीआईईटी प्राचार्य (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान)
     • वित्त एवं लेखा अधिकारी (बेसिक शिक्षा)
     • जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA)
3. लाभार्थियों की संख्या:
   • यह निर्णय प्रदेश के 4.30 लाख से अधिक परिषदीय शिक्षकों को सीधा लाभ पहुंचाएगा।

तबादला प्रक्रिया के लाभ:

• पारिवारिक कारणों से अलग जिलों में सेवा कर रहे शिक्षकों को एक साथ आने का मौका मिलेगा।
• शिक्षकों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार स्थानांतरण का लाभ मिलेगा।
• बेहतर समायोजन से शिक्षकों के कार्यक्षेत्र में स्थायित्व और संतुष्टि बढ़ेगी।

यह कदम न केवल शिक्षकों के लिए राहत लेकर आया है बल्कि राज्य में शिक्षा के स्तर को भी सुधारने में मददगार साबित हो सकता है।