UP news-सदन में गूंजेगा मुद्दा- बढ़ता जा रहा बिजली निजीकरण के प्रस्ताव पर आक्रोश पंचायत में निर्णय
Krishan Sharma
December 15, 2024
1 min read
UP news-सदन में गूंजेगा मुद्दा- बढ़ता जा रहा बिजली निजीकरण के प्रस्ताव पर आक्रोश पंचायत में निर्णय होता रहेगा विरोध
बिजली निजीकरण का मुद्दा उत्तर प्रदेश में तेजी से उभर रहा है और इसके खिलाफ आक्रोश दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। इस विषय ने न केवल बिजली कर्मियों और अभियंताओं बल्कि उपभोक्ताओं और राजनीतिक दलों का भी ध्यान आकर्षित किया है।
मुख्य बिंदु:
1. निजीकरण के खिलाफ विरोध:
- पूर्वांचल और दक्षिणांचल बिजली निगमों के निजीकरण के प्रस्ताव का विभिन्न कर्मचारी संगठनों और अभियंताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है।
- आरोप: निजीकरण के माध्यम से आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की साजिश का भी आरोप लगाया जा रहा है।
2. राजनीतिक दलों की भागीदारी:
- समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस ने इस मुद्दे को विधानसभा और लोकसभा में उठाने का आश्वासन दिया है।
- बिजली अभियंताओं और कर्मचारियों ने जनप्रतिनिधियों से निजीकरण का विरोध करने की अपील की है।
3. उपभोक्ताओं का आक्रोश:
- उपभोक्ताओं ने बिजली निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग की है।
- उपभोक्ता परिषद ने डॉ. भीमराव आंबेडकर के कथन का हवाला देते हुए कहा कि बिजली बहुत सस्ती होनी चाहिए और सरकारी नियंत्रण में होनी चाहिए।
4. संघर्ष और प्रदर्शन:
- विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश भर में बिजली कार्यालयों और परियोजना कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया।
- लखनऊ के शक्ति भवन और अन्य कार्यालयों पर बिजली कर्मचारियों और उनके परिवारों ने प्रदर्शन किया।
5. निगम प्रबंधन पर नाराजगी:
- पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि नियमों के विरुद्ध मसौदे को एनर्जी टास्क फोर्स और कैबिनेट में रखा गया।
- निगम प्रबंधन की गतिविधियों को उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के सामने लाने का संकल्प लिया गया।
प्रभाव और भविष्य की रणनीति:
- सरकारी दबाव:
- यदि विरोध बढ़ता है, तो सरकार पर निजीकरण के प्रस्ताव को पुनः विचार करने का दबाव बन सकता है।
- राजनीतिक प्रभाव:
- आगामी चुनावों को देखते हुए यह मुद्दा सरकार के लिए संवेदनशील बन सकता है।
- आर्थिक दृष्टिकोण:
- निजीकरण से सेवा में सुधार और निवेश बढ़ने की संभावना है, लेकिन इसका सामाजिक और राजनीतिक विरोध इसे जटिल बना रहा है।
निष्कर्ष:
यह मुद्दा सरकार, कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। यदि आप इस पर किसी विशिष्ट पहलू या संभावित समाधानों पर चर्चा चाहते हैं, तो बताएं।
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