UP News- उच्च जोखिम की श्रेणी में बोतलबंद पानी बीआईएस की जांच में खुलासा 15 हजार करोड़ से ज्यादा का कारोबार
यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में बोतलबंद पानी की गुणवत्ता और इसके बढ़ते कारोबार से जुड़ी गंभीर चिंताओं को उजागर करती है।
मुख्य बिंदु:
- गुणवत्ता की समस्या:
- 40% सैंपल फेल: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की जांच में यूपी में 40% बोतलबंद पानी के सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे।
- उच्च जोखिम की श्रेणी: बोतलबंद पानी को “उच्च जोखिम” की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब है कि इसके उपयोग में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे हो सकते हैं।
- प्रमुख कारण:
- अपंजीकृत इकाइयों की संख्या ज्यादा (लगभग 600)।
- मानकों के पालन में लापरवाही।
- महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों के कारण मांग में वृद्धि, जिससे गुणवत्ता पर ध्यान कम हो सकता है।
- सरकार की कार्रवाई:
- हर महीने सैंपल लिए जा रहे हैं और गुणवत्ता सुधारने की चेतावनी दी गई है।
- अपंजीकृत इकाइयों पर छापेमारी की योजना।
- विशेषकर प्रयागराज, बनारस, और अयोध्या जैसे शहरों में निगरानी बढ़ाई जा रही है।
- आर्थिक पहलू:
- बोतलबंद पानी का कारोबार यूपी में 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है।
- फ्लैवर्ड वाटर की इकाइयां भी इस कारोबार का हिस्सा हैं, जो एफएसएसएआई के अधीन आती हैं।
स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चिंताएँ:
- स्वास्थ्य:
बोतलबंद पानी की खराब गुणवत्ता का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, विशेषकर जब इसे सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जाता है। - पर्यावरण:
प्लास्टिक की बढ़ती खपत से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
सुझाव:
- सख्त मानकों का पालन: सरकार को BIS और FSSAI के मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कठोर नियम लागू करने चाहिए।
- जनजागरूकता: उपभोक्ताओं को ब्रांड और गुणवत्ता के प्रति जागरूक करना जरूरी है।
- पुन: उपयोग और पर्यावरण: प्लास्टिक बोतलों के पुन: उपयोग और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं।
यह मुद्दा सिर्फ स्वास्थ्य और व्यापार का नहीं, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का भी है। यदि आप इस विषय पर और जानकारी या समाधान चाहते हैं, तो मुझे बताएं।
