राहत- गंगा के 200 मीटर दायरे में निजी भवनों की मरम्मत अब हुई आसान, 30 दिन में आवेदन का होगा निस्तारण
काशीवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि अब गंगा नदी के 200 मीटर दायरे में स्थित निजी भवनों की मरम्मत और पुर्ननिर्माण की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। इसके तहत अब ऐसे भवनों की मरम्मत के लिए 30 दिनों के भीतर आवेदन का निस्तारण किया जाएगा।
मुख्य बिंदु:
- आवेदन प्रक्रिया में सुधार:
- गंगा नदी के तट से 200 मीटर के दायरे में स्थित निजी भवनों की मरम्मत के आवेदन अब सीधे जोनल कार्यालयों में जमा किए जा सकेंगे।
- हेल्प डेस्क के माध्यम से भी आवेदनों को जोनल कार्यालय तक भेजा जाएगा, और फिर जोनल कार्यालय आवेदनों पर कार्रवाई करेगा।
- निस्तारण समय:
- आवेदन जमा करने के बाद 30 दिनों के भीतर उनका निस्तारण अनिवार्य होगा।
- संबंधित जोनल अधिकारी को आवेदन का निस्तारण करने की जिम्मेदारी दी गई है।
- आवेदन में शामिल जानकारी:
- आवेदन में भवन का मानचित्र, साइट प्लान, और स्थल पर मौजूद भवन की स्थिति का भौतिक सत्यापन करने के लिए संबंधित अधिकारी को सभी जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
- आवेदक द्वारा दिए गए अभिलेखों की भी जांच की जाएगी।
- अनुमति की आवश्यकता:
- बिना अनुमति के निर्माण:
- दीवारों पर सीमेंट प्लास्टर करना, आंशिक प्लास्टर मरम्मत, फर्श का निर्माण, सफेदी और रंगाई, सैप्टिक टैंक या सोक पिट का निर्माण, हैंडपंप लगाना, मल-नालियों और पाइपों की मरम्मत, और सौर ऊर्जा के लिए छत पर संरचनाओं का निर्माण, इन सबके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- अनुमति के साथ निर्माण:
- दीवारों का पुनर्निर्माण, भवन गिराकर पुनर्निर्माण, छत, बालकनी या बरामदे में पैरापेट का निर्माण, और आंतरिक परिवर्तन जैसे कार्यों के लिए नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- बिना अनुमति के निर्माण:
यह पहल गंगा के 200 मीटर दायरे में स्थित भवनों के मालिकों को राहत प्रदान करेगी, जिससे उन्हें अपनी संपत्तियों की मरम्मत में आसानी होगी और प्रशासनिक प्रक्रिया तेज़ी से पूरी हो सकेगी।
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