

यह कदम छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए एक स्वागत योग्य पहल है, क्योंकि इससे उन्हें छोटी-छोटी गड़बड़ियों के कारण जेल जाने की चिंता से निजात मिलेगी। जनविश्वास अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने का प्रावधान व्यापार करने के लिए एक सरल और कम तनावपूर्ण वातावरण बनाएगा, जो “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” को बढ़ावा देगा। इससे उद्यमियों को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि वे छोटे-छोटे मामलों में भी दंडित नहीं होंगे, और इसके बजाय वे जुर्माना भरकर अपने व्यवसाय को जारी रख सकेंगे।
इससे न केवल छोटे व्यवसायों को फायदा होगा, बल्कि इससे राज्य में निवेश बढ़ाने और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। फैक्ट्री एक्ट में बदलाव और छोटे अपराधों पर जुर्माना लगाने से उद्योगपतियों को भी सुरक्षा महसूस होगी, और वे बिना किसी डर के अपने उद्योगों को विकसित कर सकेंगे।
क्या आपको लगता है कि यह कदम राज्य के आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने में मदद करेगा?