Hapur news-मा0 मुख्यमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत तैयार किये गये “घरौनी” वितरण कार्यक्रम का जनपद मैं हुआ सजीव प्रसारण:
Hapur news-The “Gharauni” distribution program prepared by the Hon’ble Chief Minister under the ownership scheme was broadcast live in the district:
हापुड़: स्वामित्व योजना के अंतर्गत जनपद हापुड़ में 70 ग्रामों के 20,226 लाभार्थियों को उनके मकानों का मालिकाना हक देने वाले “घरौनी” प्रमाण पत्र वितरित किए गए। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ग्रामीण संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करने की ऐतिहासिक पहल का हिस्सा है।
कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण:
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स का वितरण करते हुए लाभार्थियों से सजीव संवाद किया।
- हापुड़ के श्री सरस्वती विद्यालय सभागार में इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य मंत्री जसवंत सैनी, जिलाधिकारी श्रीमती प्रेरणा शर्मा, और पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह उपस्थित रहे।
राज्यमंत्री का संबोधन:
राज्यमंत्री जसवंत सैनी ने इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, “स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को उनके मकानों पर मालिकाना हक मिला है। यह योजना ग्रामीणों के जीवन में स्थायित्व लाने और विवादों को समाप्त करने में मददगार साबित होगी। अब कोई भी उनके घर पर अवैध कब्जा नहीं कर सकेगा।”
जिलाधिकारी का बयान:
जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने कहा, “घरौनी प्रमाण पत्र मिलने से ग्रामीणों को न केवल संपत्ति का वैध अधिकार मिलेगा, बल्कि इससे राजस्व विवाद भी कम होंगे। डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड्स से भू-माफिया के फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और लोग बिना किसी झंझट के बैंकों से लोन लेकर अपना व्यवसाय या स्वरोजगार शुरू कर सकेंगे।”
कार्यक्रम में भागीदारी:
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर, हापुड़ विधायक विजयपाल आढती, गढ़मुक्तेश्वर विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया, धौलाना विधायक धर्मेश तोमर, और भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश तोमर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे।
स्वामित्व योजना के लाभ:
- संपत्ति पर वैध अधिकार: घरौनी मिलने से संपत्ति का मालिकाना हक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो गया है।
- राजस्व विवादों में कमी: डिजिटाइजेशन से धोखाधड़ी और विवादों का अंत होगा।
- आर्थिक स्वतंत्रता: लाभार्थी अब बैंकों से लोन लेकर स्वरोजगार और व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
- विकास की दिशा में कदम: योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थायित्व और विकास का मार्ग प्रशस्त किया है।
स्वामित्व योजना का यह सफल क्रियान्वयन ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
