उत्तराखंड के पौड़ी प्रशासन की राजस्व विभाग की टीम ने कालागढ़ में खाली पड़े राजकीय आवासों का सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण 24 दिसंबर को 86 राजकीय आवासों के ध्वस्तीकरण के बाद किया गया है।

सर्वेक्षण का उद्देश्य:
- नायब तहसीलदार सरदार सिंह के अनुसार, कालागढ़ में सभी खाली रह गए राजकीय आवासों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है।
- इस प्रक्रिया के तहत खाली पड़े भवनों और आवासीय परिसरों का दस्तावेजीकरण और सत्यापन किया जा रहा है।
टीम का गठन और कार्य:
- राजस्व विभाग की टीम:
- कानूनगो अतर सिंह।
- मनोहर सिंह नेगी।
- लेखपाल सीता मुयाल।
- टीम ने पूरे कालागढ़ क्षेत्र में खाली आवासों का निरीक्षण किया और शिविर प्रबंध खंड से आवश्यक जानकारी जुटाई।
स्थानीय नागरिकों की शिकायतें:
- स्थानीय निवासियों का आरोप है कि प्रशासन केवल राजकीय आवासों तक सीमित नहीं है, बल्कि केंद्रीय कॉलोनी में एक विशेष वर्ग के धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया जा रहा है।
- नागरिकों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि वह जनता के पक्ष में सहायक नहीं है।
पृष्ठभूमि:
- 24 दिसंबर 2024: कालागढ़ की नई कॉलोनी में 86 राजकीय आवासों को ध्वस्त किया गया था।
- इसके बाद से प्रशासन द्वारा खाली आवासों पर सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया।
अधिकारियों के बयान:
- अधिशासी अभियंता बृजेश कुमार ने पुष्टि की कि टीम ने विभागीय दस्तावेजों और जानकारी का अवलोकन किया।
- नायब तहसीलदार ने इस प्रक्रिया को नियमित कार्यवाही बताया।
सार:
कालागढ़ में राजकीय संपत्तियों का सर्वेक्षण प्रशासन की योजना का हिस्सा है, लेकिन स्थानीय नागरिकों की शिकायतों ने इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह देखना होगा कि प्रशासन इन मुद्दों पर स्थानीय जनता के साथ संवाद स्थापित कर पाता है या नहीं।