गढ़ व सिंभावली में अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की तैयारी, मोदीनगर रोड पर साधी चुप्पी
इस खबर से यह स्पष्ट होता है कि हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण (एचपीडीए) द्वारा गढ़मुक्तेश्वर और सिंभावली क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों और प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अवैध प्लाटिंग और निर्माण न केवल शहरी नियोजन को प्रभावित करते हैं, बल्कि सरकारी राजस्व को भी नुकसान पहुंचाते हैं।
हालांकि, चिंताजनक बात यह है कि प्राधिकरण के अपने कार्यालय के आसपास, जैसे मोदीनगर रोड पर बदनौली के पास, अवैध प्लॉटिंग का धंधा बेखौफ चल रहा है। अधिकारियों की इस मामले पर चुप्पी सवाल उठाती है। यह संकेत देता है कि या तो प्रशासन की ओर से लापरवाही बरती जा रही है या फिर इसके पीछे कुछ अन्य कारण (जैसे भ्रष्टाचार या दबाव) हो सकते हैं।
सवाल उठते हैं:
- प्राधिकरण की प्राथमिकताएं क्या हैं?
जब गढ़मुक्तेश्वर और सिंभावली जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है, तो कार्यालय के पास हो रही गतिविधियों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? - स्थानीय नागरिकों का क्या योगदान है?
क्या स्थानीय लोग या पीड़ित अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, या वे इन गतिविधियों के प्रति जागरूक नहीं हैं? - पुलिस और प्रशासन का समन्वय:
पुलिस का सहयोग अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई में क्यों नहीं हो पा रहा?
सुझाव:
- प्राधिकरण को पहले अपने आसपास के क्षेत्रों में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि वे अपनी विश्वसनीयता बनाए रखें।
- स्थानीय नागरिकों को जागरूक करने और अवैध प्लॉटिंग से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए।
- इन मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र जांच समिति बनाई जानी चाहिए।
यह जरूरी है कि कार्रवाई निष्पक्ष और समयबद्ध हो, ताकि अवैध प्लॉटिंग की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके।
