मुख्यमंत्री का निर्देश: सहकारी बैंकों की ऋण वितरण क्षमता बढ़े, शाखाओं का होगा आधुनिकीकरण
लखनऊ, 19 मई 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की आय में वृद्धि और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नई “मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना” शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत 16 जिलों में 500 से 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों का निर्माण किया जाएगा। यह पहल देश की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना का हिस्सा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “सहकारिता से ही आत्मनिर्भर किसान का सपना साकार हो सकता है।” उन्होंने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह भी निर्देश दिए कि किसानों को कर्ज से राहत देने और सस्ते व सुलभ ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारी बैंकों और नाबार्ड की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाए।
महत्वपूर्ण बिंदु:
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को सरल, सस्ते और समयबद्ध ऋण उपलब्ध कराना प्रमुख उद्देश्य।
सहकारी बैंकों की शाखाओं के आधुनिकीकरण, ऋण वितरण क्षमता बढ़ाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर।
375 गोदामों का निर्माण एआईएफ योजना के तहत, जबकि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में अब तक 1,060 गोदाम बनाए जा चुके हैं।
वर्ष 2025-26 में 100 नए गोदामों का प्रस्ताव।
16 जिलों में 24 बी-पैक्स केंद्रों पर 500 से 1000 मीट्रिक टन के नए गोदाम प्रस्तावित।
मुख्यमंत्री ने पीसीएफ (प्राइमरी कोऑपरेटिव फेडरेशन) की कार्यप्रणाली में सुधार लाने और राइस मिलर्स को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही रिक्त पदों की शीघ्र भर्ती के लिए आईबीपीएस के माध्यम से चयन प्रक्रिया को तेज करने पर बल दिया गया है।
वित्तीय प्रगति के आँकड़े:
उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का ऋण वितरण ₹9,190 करोड़ (2017) से बढ़कर ₹23,061 करोड़ (2025) हुआ।
जिला सहकारी बैंकों का कुल व्यापार ₹28,349 करोड़ से बढ़कर ₹41,234 करोड़ पहुंचा।
आठ वर्षों में फसली ऋण ₹11,516 करोड़, दीर्घकालिक ऋण ₹393 करोड़ वितरित किए गए।
उर्वरक वितरण: 34.45 लाख मीट्रिक टन
धान खरीद: 25.53 लाख मीट्रिक टन
दलहन-तिलहन खरीद: 1.94 लाख मीट्रिक टन
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एम-पैक्स समितियों को व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाने के लिए उनकी गतिविधियों का विस्तार किया जाए, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।
निष्कर्षतः, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना और व्यापक अन्न भंडारण योजना उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के लिए एक दूरगामी और लाभकारी कदम साबित होगी।
