सिंभावली में बरेली इंटरसिटी रेल के ठहराव की मांग, पूर्व वायुसेना अधिकारी ने रेल मंत्री को पत्र भेजा
हापुड़। जनपद हापुड़ के सिंभावली क्षेत्र में बरेली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा लगातार मांग उठाई जा रही है। इसी क्रम में सिंभावली निवासी पूर्व वायुसेवा अधिकारी मनवीर सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजकर सिंभावली रेलवे स्टेशन पर बरेली इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की है।
पूर्व वायुसेवा अधिकारी मनवीर सिंह ने पत्र में लिखा कि सिंभावली क्षेत्र से प्रतिदिन हजारों यात्री रेलवे यात्रा करते हैं, लेकिन बरेली इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव न होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि इस ट्रेन का ठहराव सिंभावली रेलवे स्टेशन पर हो तो क्षेत्र के स्कूली छात्र, कामकाजी लोग, व्यापारी और नौकरीपेशा लोग आसानी से आवागमन कर सकेंगे।
सिंभावली क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए ठहराव जरूरी
मनवीर सिंह ने बताया कि सिंभावली क्षेत्र एक प्रमुख कस्बा है और यहां से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, बरेली, मुरादाबाद और अन्य शहरों के लिए आवागमन करते हैं। लेकिन बरेली इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव नहीं होने के कारण यात्रियों को दूसरी ट्रेनों या बसों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी समय और धन की बर्बादी होती है।
मनवीर सिंह ने रेल मंत्री से अनुरोध किया कि यात्रियों के हित को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द बरेली इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव सिंभावली रेलवे स्टेशन पर सुनिश्चित किया जाए। इससे क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी और आवागमन आसान हो जाएगा।
स्थानीय लोगों ने भी किया समर्थन
इधर, सिंभावली क्षेत्र के व्यापारियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने भी पूर्व वायुसेना अधिकारी की इस मांग का समर्थन किया है। लोगों का कहना है कि बरेली इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव होने से यात्रियों को बहुत राहत मिलेगी और उनका समय भी बचेगा।
रेलवे अधिकारियों से वार्ता की योजना
इस संबंध में पूर्व वायुसेना अधिकारी ने रेलवे अधिकारियों से भी संपर्क साधने की योजना बनाई है। उनका कहना है कि यदि रेल मंत्री जल्द से जल्द इस मांग पर संज्ञान लेते हैं तो सिंभावली क्षेत्र के लोगों के लिए यह बड़ी सौगात होगी।
फिलहाल स्थानीय लोग रेलवे मंत्रालय से जल्द से जल्द इस मांग को पूरा करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखना यह होगा कि रेलवे मंत्रालय द्वारा इस मांग पर क्या निर्णय लिया जाता है।
