हापुड़ पहुंचे डीआईजी ने किया अपराध शाखा, डीसींआरबी, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, नफीस सेल

डीआईजी कलानिधि नैथानी के हापुड़ दौरे और विभिन्न पुलिस शाखाओं के वार्षिक निरीक्षण के दौरान दिए गए दिशा-निर्देशों से पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार की संभावनाएं उजागर हुई हैं। उनके निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निस्तारण, और पुलिस तंत्र की दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित रहा।

निरीक्षण की मुख्य बातें:

1. अर्दली रूम समीक्षा:
   • डीआईजी ने अपराध शाखा की लंबित विवेचनाओं का अर्दली रूम किया।
   • गुणवत्तापूर्ण साक्ष्य संकलन और नियमानुसार मामलों के त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया।
2. विशेष शाखाओं का कार्य मूल्यांकन:
   • फील्ड यूनिट: घटनास्थल पर साक्ष्य संकलन के लिए सक्रिय रहने का निर्देश।
   • डॉग स्क्वाड: 7 साल से अधिक सजा वाले मामलों में घटनास्थल पर अनिवार्य उपस्थिति का आदेश।
   • स्वॉट और सर्विलांस टीम: इन्हें और अधिक सक्रिय बनाए रखने की बात कही गई।
   • नफीस सेल और डीसीआरबी: गैंग पंजीकरण की कार्रवाई समय से करने और गुमशुदा व्यक्तियों की खोज के लिए “ऑपरेशन खुशी” को तेज करने का निर्देश।
3. पुरस्कार और प्रोत्साहन:
   • फील्ड यूनिट के मु०आ० मनोज कुमार को एफएसएल किट की अच्छी जानकारी होने पर पुरस्कृत किया गया।
4. ऑनलाइन सेवाओं और सीसीटीएनएस:
   • सीसीटीएनएस पोर्टल से प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को 3 दिनों में निपटाने का निर्देश।
   • एमवी एक्ट में सीज किए गए वाहनों का चोरी हुए वाहनों से मिलान कराने की प्रक्रिया पर जोर।
5. संवेदनशीलता और समन्वय:
   • यूपी 112 और अन्य इकाइयों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने का सुझाव।
   • थानों पर पूर्ण निर्भरता के बजाय स्वायत पहल करने की जरूरत पर बल दिया गया।

डीआईजी के दिशा-निर्देशों का संभावित प्रभाव:

1. लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण: विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी।
2. अपराध नियंत्रण में सुधार: घटनास्थल पर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की सक्रियता से अपराध जांच में सुधार होगा।
3. गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी: “ऑपरेशन खुशी” के तहत गुमशुदाओं की त्वरित खोज से समाज में सुरक्षा का भाव बढ़ेगा।
4. प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग: सीसीटीएनएस और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाएगा।

यह निरीक्षण न केवल पुलिस विभाग की जिम्मेदारियों को पुनः परिभाषित करने का अवसर है, बल्कि हापुड़ जैसे जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम है।