Sambhal news- न्यायिक जांच आयोग की टीम का दौरा और कार्रवाई की समीक्षा
संभल जिले में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग ने रविवार को घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीम ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और मस्जिद के अंदर जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस घटना में 5 लोगों की मौत और 19 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।’
घटना का क्रम:
- हिंसा का कारण:
- 24 नवंबर को कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में जामा मस्जिद के सर्वे का प्रयास किया गया।
- स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिससे पुलिस और भीड़ के बीच झड़प हुई।
- पथराव और फायरिंग के बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े।
- सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप:
- सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर को निर्देश दिया कि जामा मस्जिद से संबंधित किसी भी कार्रवाई को तब तक रोका जाए, जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई पूरी न हो जाए।
जांच आयोग का गठन और निरीक्षण:
- जांच आयोग:
मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित न्यायिक जांच आयोग में शामिल हैं:- अध्यक्ष: रिटायर्ड हाईकोर्ट न्यायाधीश देवेंद्र अरोड़ा
- सदस्य: पूर्व डीजीपी एके जैन और रिटायर्ड अपर मुख्य सचिव अमित मोहन
- कार्यवाही:
- आयोग ने शनिवार को मुरादाबाद सर्किट हाउस में अधिकारियों से घटना की जानकारी ली।
- रविवार को हिंसाग्रस्त इलाकों और जामा मस्जिद का दौरा किया।
पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई:
- बवालियों की पहचान:
- 300 संदिग्धों की पहचान की जा चुकी है।
- 250 पोस्टर जारी हो चुके हैं और 50 अन्य के पोस्टर तैयार किए जा रहे हैं।
- गिरफ्तारी:
- अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें तीन महिलाएं शामिल हैं।
- निगरानी:
- सीसीटीवी फुटेज और पुलिस बल के माध्यम से क्षेत्र में निगरानी जारी है।
राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव:
- कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी दलों ने इस घटना पर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया।
- संसद में भी इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ।
- राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है।
आगे की चुनौतियां और सुझाव:
- न्यायिक जांच:
- आयोग को हिंसा के कारणों और प्रशासनिक चूक की गहराई से जांच करनी होगी।
- रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
- सांप्रदायिक सौहार्द:
- क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए संवाद और समझौते की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए।
- लॉ एंड ऑर्डर:
- संवेदनशील स्थानों पर पुलिस और प्रशासनिक सतर्कता बढ़ाई जाए।
- भविष्य में ऐसे विवादों को रोकने के लिए कड़े दिशा-निर्देश बनाए जाएं।
संभल की इस घटना ने प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था के सामने चुनौती पेश की है। आयोग की रिपोर्ट और कार्रवाई इस मामले में न्याय और विश्वास बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
