Hapur News- अधिकारियों के आश्वासन पर भाकियू का धरना स्थगित
यह खबर किसानों के अधिकारों और उनके मुद्दों पर हो रहे संघर्ष को दर्शाती है। भाकियू टिकैत द्वारा शुरू किया गया धरना, प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, लेकिन किसानों के लिए बकाया गन्ना भुगतान और अन्य समस्याएं अब भी चुनौती बनी हुई हैं।
मुख्य बिंदु:
- धरना का कारण:
- खनन में धांधली: किसानों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में रेत और मिट्टी का खनन धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई नदारद है।
- गन्ना भुगतान: सिंभावली चीनी मिल द्वारा किसानों का बकाया गन्ना भुगतान नहीं किया गया है, जो उनके लिए बड़ी आर्थिक समस्या है।
- अन्य मुद्दे: ऊर्जा निगम की लापरवाही से फसल नुकसान और हादसों में पीड़ित किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया।
- अधिकारियों का हस्तक्षेप:
- जिला खनन अधिकारी नीलू शर्मा समेत अन्य अधिकारियों ने किसानों से वार्ता की।
- लगभग 80% मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया।
- डिस्टलरी में तालाबंदी की चेतावनी:
- बकाया गन्ना भुगतान जल्द नहीं मिलने पर किसानों ने सिंभावली चीनी मिल की डिस्टलरी में तालाबंदी की चेतावनी दी है।
- भाकियू किसान शक्ति का समर्थन:
- भाकियू किसान शक्ति के राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिवकुमार गिरि और अन्य नेताओं ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया, जिससे किसानों की आवाज़ और बुलंद हुई।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया:
- किसानों की वार्ता में एसडीएम, तहसीलदार, ऊर्जा निगम के अधिकारी, और चीनी मिल प्रबंधन शामिल हुए।
- अधिकारियों ने समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया, लेकिन कुछ मुद्दे अब भी लंबित हैं।
आगे की चुनौतियां:
- बकाया भुगतान: यदि गन्ना भुगतान शीघ्र नहीं होता, तो किसानों का गुस्सा और आंदोलन तेज हो सकता है।
- खनन का मुद्दा: अवैध खनन पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि किसानों का विश्वास बहाल हो।
- मुआवजा मामलों का समाधान: फसल नुकसान और हादसों में पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाना चाहिए।
सुझाव:
- कृषि नीति का सुदृढ़ीकरण: किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए दीर्घकालिक समाधान लाया जाए।
- नियमित समीक्षा बैठकें: प्रशासनिक अधिकारियों और किसानों के बीच संवाद बढ़ाया जाए।
- गन्ना भुगतान में पारदर्शिता: चीनी मिलों को समयबद्ध भुगतान के लिए बाध्य किया जाए।
किसानों के मुद्दे केवल उनके जीवनयापन से जुड़े नहीं हैं, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक संरचना पर प्रभाव डालते हैं। प्रशासन और सरकार को इसे प्राथमिकता से हल करना चाहिए।
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