हापुड में वकीलों पर लाठीचार्ज को लेकर पूरे प्रदेश के वकीलों भारी गुस्सा

हापुड में वकीलों पर लाठीचार्ज को लेकर पूरे प्रदेश के वकीलों भारी गुस्सा

Lawyers from across the state are very angry over the lathicharge
on lawyers in Hapur.

उत्तर प्रदेश के हापुड में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के बाद बुधवार को पूरे प्रदेश के वकील हड़ताल पर रहे। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज का मामला बढ़ता जा रहा है। प्रदेशभर के वकीलों में इसको लेकर गुस्सा देखा जा रहा है लखनऊ, प्रयाग और मेरठ में वकीलों ने प्रदर्शन किया । इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है।

तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित

मुख्यमंत्री की ओर से मामले में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दिया गया है।हापुड की घटना के विरोध में वकीलों ने शामली बागपत मेरठ समेत पश्चिमी यूपी के बाइस जिलों में हंगामा और धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान न्यायिक कार्यों से विरत रहकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ग्यापन सोपा। हंगामे की आशंका को देखते हुए सुबह से ही जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।वकीलों का आरोप है की पुलिस ने इस दौरान हापुड में मंगलवार को बर्बरता की है ,हापुड के लाठीचार्ज में कई अधिवक्ता घायल भी हुए ,

उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गौड़ ने कहा

मेरठ, गाजियाबाद, गढ़मुक्तेश्‍वर, धौलाना और बुलंदशहर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता भी हापुड पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गौड़ ने कहा कि अगर शासन अड़तालीस घंटे में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित दोषी पुलिसकर्मियों को हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग पूरी नहीं करता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में हडताल होगी।

विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा

लखनऊ में विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने आज कहा कि हापुड में मंगलवार को हापुड में पुलिस और वकीलों के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी, जिसे देखते हुए पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी विशेष जांच दल का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि एसआईटी का नेतृत्व मेरठ के आयुक्त करेंगे, पुलिस महानिरीक्षक आईजी मेरठ और पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी मुरादाबाद इसके सदस्य होंगे। कुमार ने कहा कि एसआईटी को जिम्मेदारी तय करते हुए मामले के सभी पहलुओं की जांच करते हुए सात दिनों में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।

उन्होंने कहा कि अधिकारी बार काउंसिल के सदस्यों के संपर्क में हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने की अपील भी की गई है। उन्होंने यह भी आश्‍वासन दिया कि जिला प्रशासन के साथ-साथ राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि वकीलों या आम जनता के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो इस घटना के बाद एक बार फिर वकीलों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है|