मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भ्रष्टाचार: 360 में से 357 शादियां संदेह के घेरे में

मुख्य बिंदु:

1. भ्रष्टाचार का खुलासा:
   • कानपुर में दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 360 जोड़ों की शादी कराई गई थी।
   • जांच में पता चला कि कई जोड़ों ने फेरे ही नहीं लिए, और कई दुल्हनें बिना मांग भरे कार्यक्रम में उपस्थित थीं।
2. सोशल मीडिया से उठा मामला:
   • आयोजन के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में यह स्थिति उजागर हुई।
   • वीडियो में कई दूल्हा-दुल्हन वैवाहिक प्रक्रिया पूरी किए बिना ही दिखे।
3. जांच और दस्तावेजों की कमी:
   • समाज कल्याण निदेशक प्रशांत कुमार ने मामले की जांच उप निदेशक महिमा मिश्रा को सौंपी।
   • पटल प्रभारी मिनेष गुप्ता ने जांच में सहयोग नहीं किया और लाभार्थियों के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए।
   • जांच अधिकारी ने अपने स्तर पर पतारा और घाटमपुर ब्लॉकों के तीन लाभार्थियों के दस्तावेज जुटाए, जिनमें कई खामियां पाई गईं।
4. खामियों के उदाहरण:
   • पतारा ब्लॉक की अर्चना के आवेदन में वधू के पिता का आय प्रमाण पत्र नहीं था।
   • काजल (पतारा ब्लॉक) ने अपने पिता की जगह खुद का आय प्रमाण पत्र लगाया था, जो शासनादेश के खिलाफ है।
   • घाटमपुर ब्लॉक की रूबी देवी ने पांच साल पुराना आय प्रमाण पत्र लगाया, जबकि वैधता केवल तीन साल की होती है।
5. अन्य जोड़े भी संदेह के घेरे में:
   • जांच के बाद तीनों लाभार्थियों को अपात्र पाया गया।
   • पटल प्रभारी की जांच में सहयोग न करने और दस्तावेजों की कमी के कारण बाकी 357 जोड़ों की जांच नहीं हो सकी।
6. निलंबन की संस्तुति:
   • उप निदेशक महिमा मिश्रा ने पटल प्रभारी मिनेष गुप्ता को दोषी मानते हुए उनके निलंबन की संस्तुति की है।
   • रिपोर्ट के अनुसार, विभागीय अधिकारियों ने जांच में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया।
7. योजना का दुरुपयोग:
   • मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हर जोड़े पर ₹51,000 खर्च किए गए थे।
   • इसमें ₹35,000 नकद, ₹10,000 उपहार, और ₹6,000 खाने-पीने पर खर्च किए गए।

समाज कल्याण विभाग की कार्रवाई:

• दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना है।
• योजना के तहत बाकी जोड़ों की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत जांच आवश्यक है।

महत्व:

यह घटना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसे कल्याणकारी प्रयासों में पारदर्शिता की आवश्यकता को रेखांकित करती है। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बनाई गई इस योजना का भ्रष्टाचार से प्रभावित होना न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग है, बल्कि लोगों का विश्वास भी कम करता है।