अवैध कालोनियों के कोलोनाइजरों में भाजपाई भी शामिल
Krishan Sharma
January 23, 2025
1 min read

अवैध कालोनियों के कोलोनाइजरों में भाजपाई भी शामिल
BJP members are also included among the colonizers of illegal colonies
जनपद हापुड़ में अवैध कॉलोनियों का धंधा और उसमें राजनीतिक दलों, खासकर भाजपा नेताओं की कथित संलिप्तता गंभीर चिंता का विषय है। यह न केवल शहरी नियोजन और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का भी संकेत देता है।
मुख्य बिंदु:
- अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई:
- जनवरी 2025 में हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण (एचपीडीए) ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान चलाया।
- 50 से अधिक अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा चुकी है।
- टीम ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
- राजनीतिक संलिप्तता:
- एचपीडीए द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, जनपद में राष्ट्रीय और संपर्क मार्गों पर अवैध कॉलोनियों का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है।
- इस कारोबार में भाजपा, रालोद, बसपा, सपा, और कांग्रेस जैसे प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता शामिल बताए गए हैं।
- इनमें भाजपा नेताओं की संख्या सबसे अधिक है, और इनमें कुछ प्रभावशाली नेता भी शामिल हैं।
- काली पूंजी का निवेश:
- अवैध कॉलोनियों में बड़ी मात्रा में काली पूंजी का निवेश हो रहा है।
- यह न केवल सरकारी राजस्व को प्रभावित कर रहा है, बल्कि क्षेत्र के विकास में बाधा भी बन रहा है।
प्रभाव और चिंताएं:
- शहरी नियोजन पर असर:
- अवैध कॉलोनियां न केवल बेतरतीब विकास को बढ़ावा देती हैं, बल्कि बुनियादी सुविधाओं की कमी भी पैदा करती हैं।
- भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग:
- राजनीतिक नेताओं की संलिप्तता से यह स्पष्ट है कि सत्ता का उपयोग निजी लाभ के लिए किया जा रहा है।
- प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण:
- अवैध कॉलोनियों के निर्माण से ग्रीन बेल्ट, जलाशयों और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है।
सुझाव और समाधान:
- पारदर्शी जांच:
- राजनीतिक हस्तियों और कॉलोनाइजरों की जांच के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त की जानी चाहिए।
- सख्त कानून लागू करना:
- अवैध निर्माण में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हों।
- जन जागरूकता:
- आम जनता को अवैध कॉलोनियों में संपत्ति खरीदने के खतरों के बारे में जागरूक किया जाए।
- संपत्ति की जब्ती:
- अवैध कॉलोनाइजरों की संपत्ति जब्त की जाए और इसे कानूनी प्रक्रिया से सरकारी खजाने में जमा किया जाए।
आगे की चर्चा:
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