UP news- बिजली निजीकरण के खिलाफ 6 दिसंबर को आंदोलन, राज्य कर्मचारी भी होंगे शामिल
उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के फैसले के खिलाफ 6 दिसंबर को देशभर में बिजली कर्मचारी और इंजीनियर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ भी शामिल होगा।
आंदोलन का कारण:
- निजीकरण का विरोध:
सरकार ने वाराणसी और आगरा विद्युत वितरण निगमों और चंडीगढ़ पावर डिपार्टमेंट को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया शुरू की है। - कर्मचारियों और उपभोक्ताओं की अनदेखी:
कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों को नजरअंदाज करते हुए निजीकरण की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। - संभावित कार्य बहिष्कार:
अगर निजी कंपनियों ने टेकओवर किया, तो कर्मचारी उसी दिन कार्य बहिष्कार कर सड़कों पर उतरने पर मजबूर होंगे।
महत्वपूर्ण बयान:
- अफीफ सिद्दीकी (जिला अध्यक्ष, यूपी राज्य कर्मचारी महासंघ):
“प्रदेश सरकार के निजीकरण के फैसले का विरोध किया जाएगा।” - सुभाष लांबा (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया):
“अगर निजीकरण लागू किया गया, तो कर्मचारी और इंजीनियर कार्य बहिष्कार करेंगे।” - एसपी सिंह और कमल अग्रवाल (राज्य संरक्षक, यूपी राज्य कर्मचारी महासंघ):
“हम आंदोलन का समर्थन करते हैं। सरकार के फैसले के खिलाफ कर्मचारियों का संघर्ष जारी रहेगा।”
मुख्य बिंदु:
- नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाइज एंड इंजीनियर (एनसीसीओईईई)
इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। - संयुक्त संघर्ष कमेटी:
प्रदेशभर के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों का संयुक्त प्रयास। - लखनऊ और अन्य शहरों में प्रदर्शन:
राज्य कर्मचारी महासंघ भी लखनऊ सहित प्रदेश के अन्य जिलों में विरोध प्रदर्शन करेगा।
प्रभाव:
- कार्य बहिष्कार:
बिजली विभाग में काम ठप हो सकता है। - राजनीतिक दबाव:
आंदोलन सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास है।
निष्कर्ष:
बिजली के निजीकरण का फैसला कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के लिए चुनौती बन रहा है। अगर सरकार ने इसे लागू करने की कोशिश की, तो यह व्यापक विरोध और कार्य बहिष्कार का कारण बन सकता है।
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