यूपी में चारा घोटाला- गायों के चारे में कमीशन का खेल, सचिव और ग्राम प्रधान से लेकर आपूर्तिकर्ता तक शामिल
लखनऊ में गायों के चारे से जुड़े घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें गो आश्रय स्थलों के लिए निर्धारित चारा आपूर्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। इस घोटाले में ग्राम पंचायत के प्रधान, सचिव और आपूर्तिकर्ता के शामिल होने की बात कही जा रही है। वायरल ऑडियो ने इस मामले को और अधिक गंभीर बना दिया है, जिसमें कमीशन को लेकर बहस सुनाई देती है।
मुख्य बिंदु:
- घटना का स्थान:
- मोहनलालगंज क्षेत्र, ग्राम पंचायत खुजौली।
- वायरल ऑडियो:
- ऑडियो में प्रधान, सचिव और चारा आपूर्तिकर्ता के बीच 80,000 रुपये के कमीशन को लेकर बहस सुनी जा सकती है।
- सचिव ने आपूर्तिकर्ता को “ठेका दिलाने” का हवाला देकर कमीशन मांगा।
- कमीशन का खेल:
- चारा आपूर्ति के लिए 30,000 रुपये की गाड़ी का बिल 40,000 रुपये दिखाया गया।
- हर महीने 1-1.5 लाख रुपये के फर्जी बिल लगाए जाने का आरोप है।
- ग्राम पंचायत सचिव का बचाव:
- खुजौली के सचिव अकरम अंसारी ने आरोपों से इनकार किया।
- उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधान ने आपूर्तिकर्ता इबरार को परेशान किया था, इसलिए उनकी मदद की गई।
- बीडीओ का बयान:
- बीडीओ (आशुतोष) ने कहा कि वायरल ऑडियो के आधार पर सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
- विभागीय कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
संभावित भ्रष्टाचार की प्रकृति:
- फर्जी बिल:
गो आश्रय केंद्रों तक चारा नहीं पहुंचाया जाता, लेकिन फर्जी बिल बनाकर धन का बंटवारा किया जाता है। - कमीशन मांगना:
ठेका दिलाने के नाम पर आपूर्तिकर्ताओं से पैसा वसूला जा रहा है।
आगे की कार्रवाई और अपेक्षित कदम:
- जांच की मांग:
- गो आश्रय केंद्रों की चारा आपूर्ति और खर्च का ऑडिट।
- सभी संबंधित पक्षों की जांच और बयान दर्ज करना।
- कानूनी कार्रवाई:
- वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई।
- पारदर्शिता:
- गो आश्रय स्थलों की निगरानी के लिए डिजिटल ट्रैकिंग या जीपीएस सिस्टम लागू करना।
- सार्वजनिक जानकारी:
- गो आश्रय केंद्रों से जुड़े खर्च और चारा आपूर्ति का सार्वजनिक डेटा प्रकाशित करना।
निष्कर्ष:
