सभी ग्राहक को मिलेगी 125 यूनिट बिजली फ्री
All customers will get 125 units of electricity free
Announcement to increase free electricity limit : बीते एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Minister Nirmala Sitharaman) ने अंतरिम बजट में 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए योजना लॉन्च की थी अब झारखंड सरकार ने अपने घरेलू उपभोक्ताओं (consumers) के लिए मुफ्त बिजली लिमिट को बढ़ाने का ऐलान किया है |
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ऊर्जा विभाग को (Chief Minister Champai Soren to the Energy Department)
राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन (Chief Minister Champai Soren) ने इस लिमिट को मौजूदा 100 यूनिट प्रति माह से बढ़ाकर 125 यूनिट करने का फैसला किया है मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ऊर्जा विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है |
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एक आधिकारिक बयान में कहा गया है (An official statement said)
झारखंड सरकार की ओर से एक आधिकारिक (official) बयान में कहा गया है- उपभोक्ताओं को अब मौजूदा 100 यूनिट के बजाय 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी | बता दें कि राज्य सरकार ने लोगों के वित्तीय (financial) बोझ को कम करने के उद्देश्य से 2022 में 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना शुरू की है | यह योजना घरेलू कनेक्शन के लिए प्रति माह 100 यूनिट बिजली की खपत तक लागू है इससे पहले 2 फरवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन ने सभी विभागों से अपने बजट के खर्च में तेजी लाने को भी कहा ताकि चालू वित्त वर्ष के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके |
सोलर पैनल लगाने का ऐलान किया (Announced installation of solar panels)
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Minister Nirmala Sitharaman) ने एक करोड़ घर की छत पर सोलर पैनल लगाने का ऐलान किया था इसके जरिए लाभार्थी (beneficiary) को 300 यूनिट तक की फ्री बिजली और सालाना 18000 रुपये तक की बचत होगी | बीते दिनों केंद्रीय मंत्री (central minister) आरके सिंह ने बताया कि एक करोड़ परिवार के घर की छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा |
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मेंटेनेंट तक का काम सरकार करेगी (The government will do the maintenance work)
इसे लगाने से लेकर मेंटेनेंट तक का काम सरकार करेगी आरके सिंह ने बताया कि 3 किलोवाट तक सरकार 40 फीसदी सब्सिडी दे रही है, जिसे बढ़ाकर 60 फीसदी किया जाएगा दरअसल, छत पर जो सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे वो 300 यूनिट से ज्यादा बिजली पैदा करेंगे इसी अतिरिक्त बिजली से पब्लिक सेक्टर की कंपनियां लोन का भुगतान कर सकेंगी |