Hapur News :
जिले में बहेगी विकास की बयार, 1500 करोड़ रूपए से लगेगी 56 औद्योगिक इकाइयां, मिलेगा रोजगार :
Hapur news : दिल्ली एनसीआर का महत्वपूर्ण ज़िला होने का हापुड़ को अब लाभ मिलता नजर आ रहा है। हापुड़ की रेल और सड़क कनेक्टीविटी उद्यमियों को काफी रास आ रही है। अधिकारियों और संबंधित विभागों के साझा प्रयास के बाद जनपद में 1500 करोड़ की लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की सभी बाधाएं लगभग दूर हो चुकी हैं। पिछले साल हुए इन्वेस्टर्स समिट में विभिन्न विभागों को करीब दो हजार करोड़ का लक्ष्य दिया गया था। जिनमें से करीब 75 प्रतिशत लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया गया है।
पहली पसद बनता जा रहा है हापुड़ :
दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में जमीन की बढ़ती कीमतों के बावजूद न प्रदूषण और विभिन्न प्रकार की पाबंदियों के बीच निवेशकों के लिए हापुड़ पहली पसंद बना हुआ है। पिछले साल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान निवेशकों की ओर से लगातार रिकार्ड प्रस्ताव आ रहे थे। लेकिन, इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में जाते दिख रहा था। कुछ बाधाओं के कारण उद्योगों को धरातल पर उतारना मुश्किल हो रहा था। जिसके बाद से सवाल उठने शुरू हो गए थे।
यह बनाने की है तैयारी :
प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों में तीन दुग्ध डेयरी, जिसमें एक जरौठी रोड पर और एक एमजी रोड पर स्थापित होगी। इसके अलावा छह फूड एंड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जाएंगी। जिसमें पानी का प्लांट, जूस और अन्य खाद्य पदार्थों की यूनिट शामिल हैं। इसके साथ ही स्टील फेक्रिकेशन की चार यूनिट लगाने की तैयारी है। इसके अलावा सबली स्थित औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। यह मेरठ मंडल का पहला और प्रदेश का पांचवां औद्योगिक प्लेज पार्क है। इस क्षेत्र में 35 औद्योगिक इकाइयां लगाने की तैयारी है।
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इतनी इकाइयों के लगने का रास्ता हुआ साफ :
एक ज़िला एक उत्पाद योजना के तहत भी जिले में 20 इकाइयों के लगाने का रास्ता साफ हो गया है। इसका उद्देश्य है कि जिले के छोटे मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास करते हुए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। अधिकारियों को माने तो जिले में इन उद्योगों की स्थापना के साथ करीब 20 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। जल्द ही इसके सार्थक परिणाम आने शुरू हो जाएंगे।
क्या बोले जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त :
जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त शैलेष कुमार सिंह ने बताया कि समिट के दौरान विभिन्न विभागों को अपने अपने स्तर से बाधाएं दूर करते हुए दो हजार करोड़ के निवेश से औद्योगिक इकाइयों को स्थापित कराने का लक्ष्य दिया गया था। जिनमें से विभागों की ओर से करीब 1500 करोड़ की सूक्ष्म और लघु और मध्यम इकाइयों को स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। इनकी अधिकतर औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है।
